देहरादून में एमडीडीए का अवैध निर्माणों के खिलाफ कड़ा अभियान

उत्तराखंड राज्य

देहरादून। Mussoorie Dehradun Development Authority (एमडीडीए) ने अपने अधिकार क्षेत्र में अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए गुरुवार को दो अलग-अलग स्थानों पर सीलिंग की कार्रवाई की। प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने स्वीकृत मानचित्र और निर्धारित मानकों के उल्लंघन में बनाए जा रहे व्यावसायिक निर्माणों को चिन्हित कर उन्हें सील कर दिया।

प्राधिकरण से मिली जानकारी के अनुसार मैसर्स के.एस. फर्नीचर हाउस द्वारा श्रीराम टावर्स, बंजारावाला रोड, वृंदा गार्डन के पास, Dehradun में बिना अनुमति के व्यवसायिक निर्माण कार्य कराया जा रहा था। जांच के दौरान निर्माण प्राधिकरण के नियमों के अनुरूप नहीं पाया गया। इसके बाद एमडीडीए की टीम ने मौके पर पहुंचकर परिसर को सील कर दिया।

इसी तरह एक अन्य मामले में गिरीश चंद चौधरी द्वारा बैंक कॉलोनी, मोथरोवाला रोड, देहरादून में बिना स्वीकृत नक्शे के व्यावसायिक निर्माण कराया जा रहा था। निरीक्षण के दौरान अनियमितता सामने आने पर प्राधिकरण ने नियमानुसार कार्रवाई करते हुए निर्माण स्थल को सील कर कार्य रुकवा दिया।

एमडीडीए की ओर से बताया गया कि प्राधिकरण क्षेत्र में ऐसे निर्माण कार्यों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है, जो निर्धारित नियमों के अनुसार स्वीकृत नहीं हैं। शहर के सुव्यवस्थित विकास को ध्यान में रखते हुए टीम नियमित रूप से निरीक्षण कर रही है ताकि समय रहते अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की जा सके।

यह कार्रवाई संयुक्त सचिव गौरव बटवाल के निर्देशों के क्रम में की गई। मौके पर प्रवर्तन टीम के साथ सहायक अभियंता निशांत कुकरेती, अवर अभियंता नेहा बर्थवाल,और जयदीप राणा, सुपरवाइजर तथा पुलिस बल मौजूद रहे और पूरी प्रक्रिया को नियमानुसार संपन्न कराया गया।

प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि उसके अधिकार क्षेत्र में बिना स्वीकृति के किसी भी प्रकार का निर्माण या भूमि उपयोग में बदलाव नियमों के विरुद्ध है और ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नागरिकों से अपील की गई है कि किसी भी निर्माण कार्य को शुरू करने से पहले प्राधिकरण से स्वीकृत मानचित्र अनिवार्य रूप से प्राप्त करें।

एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माण किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि देहरादून और आसपास के इलाकों का नियोजित विकास सुनिश्चित करना प्राधिकरण की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसके लिए लगातार निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है और जहां भी नियमों के उल्लंघन की जानकारी मिल रही है, वहां तत्काल कार्रवाई की जा रही है।

वहीं एमडीडीए के सचिव Mohan Singh Barnia ने बताया कि अवैध निर्माणों के खिलाफ प्रवर्तन अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर सीलिंग और ध्वस्तीकरण जैसी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही नागरिकों से भवन निर्माण के दौरान निर्धारित नियमों का पालन करने की अपील की गई है।

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