उत्तर प्रदेश की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री Yogi Adityanath की अध्यक्षता में उनके सरकारी आवास पर होने वाली कैबिनेट बैठक में राज्यहित से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होगी। माना जा रहा है कि इस बैठक में विकास परियोजनाओं, स्वास्थ्य सेवाओं, पंचायत चुनाव और परिवहन व्यवस्था से संबंधित कई बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं।
वैश्विक आर्थिक चुनौतियों और सरकारी संसाधनों के संतुलित उपयोग को ध्यान में रखते हुए यह बैठक और भी ज्यादा अहम मानी जा रही है। प्रधानमंत्री Narendra Modi और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा खर्चों में संयम और मितव्ययता अपनाने की अपील के बाद यह पहली बड़ी कैबिनेट बैठक होगी।
लोकतंत्र सेनानियों को मिल सकता है कैशलेस इलाज का लाभ
आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए आंदोलन करने वाले लोकतंत्र सेनानियों के लिए सरकार बड़ी राहत देने की तैयारी में है। कैबिनेट बैठक में इन्हें मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के दायरे में लाने का प्रस्ताव रखा जा सकता है। यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो पात्र सेनानियों को सरकारी और सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।
लखनऊ और आगरा मेट्रो परियोजनाओं को मिल सकती है नई रफ्तार
राज्य में शहरी परिवहन व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए मेट्रो परियोजनाओं पर भी सरकार फोकस कर रही है। लखनऊ मेट्रो के पूर्व-पश्चिम कॉरिडोर को आगे बढ़ाने के लिए चारबाग से वसंतकुंज तक बनने वाले नए रूट के समझौता ज्ञापन को मंजूरी मिल सकती है।
वहीं आगरा मेट्रो परियोजना के दूसरे कॉरिडोर, जो आगरा कैंट से कालिंदी विहार तक प्रस्तावित है, उसके लिए भूमि हस्तांतरण और स्टेशन निर्माण से जुड़े प्रस्तावों पर भी कैबिनेट की मुहर लगने की संभावना है। इससे दोनों शहरों में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा फैसला संभव
उत्तर प्रदेश में आगामी पंचायत चुनावों को लेकर लंबे समय से पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही थी। अब सरकार इस दिशा में बड़ा कदम उठा सकती है। कैबिनेट बैठक में पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी मिल सकती है।
यह आयोग ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत चुनावों में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की समीक्षा कर अपनी रिपोर्ट देगा। इसके आधार पर ही आगामी पंचायत चुनावों का आरक्षण ढांचा तैयार किया जाएगा।
पीपीपी मॉडल पर खुल सकते हैं नए मेडिकल कॉलेज
स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से सरकार कई नए मेडिकल कॉलेज खोलने की तैयारी में है। हाथरस, बागपत और कासगंज जिलों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मॉडल के तहत मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के प्रस्ताव पर भी आज विचार किया जाएगा। इससे ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
ग्रामीण विकास और कौशल परियोजनाओं पर भी रहेगा फोकस
ग्राम्य विकास विभाग और एचसीएल फाउंडेशन की सामुदायिक विकास परियोजना को अगले पांच वर्षों तक बढ़ाने पर भी कैबिनेट में चर्चा हो सकती है। इसके अलावा जन्म और मृत्यु पंजीकरण से जुड़े नए नियम, यूपी रोडवेज बसों के टैक्स ढांचे में बदलाव और वस्त्र उद्योग में कौशल विकास परियोजनाओं को मंजूरी मिलने की भी संभावना है।
सरकार की कोशिश है कि विकास योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने के साथ-साथ रोजगार, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं को भी मजबूत किया जाए। ऐसे में आज की कैबिनेट बैठक से कई महत्वपूर्ण घोषणाएं सामने आ सकती हैं।
