देहरादून। आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में सुरक्षित भोजन एवं स्वस्थ आहार पर गठित राज्य स्तरीय सलाहकार समिति की 6वीं बैठक आयोजित हुई। बैठक में खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने और मिलावटखोरी पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि प्रदेश की दूसरी खाद्य परीक्षण लैब का लोकार्पण विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून 2026 को अनिवार्य रूप से किया जाए। उन्होंने खाद्य पदार्थों की जांच बढ़ाने के लिए राज्य सेक्टर बजट में पर्याप्त प्रावधान करने और केंद्र से मिलने वाले बजट के लिए कॉर्पस फंड बनाने की बात कही।
बैठक में मिलावटखोरी में लगातार संलिप्त लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने और न्यायालयों में चल रहे मामलों की मजबूत पैरवी सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए, ताकि दोषियों को कड़ी सजा मिल सके।
मुख्य सचिव ने आम जनता की शिकायतों के लिए सरल चार अंकों का हेल्प डेस्क नंबर जारी करने और उसका व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए। साथ ही खाद्य सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए मोबाइल टेस्टिंग लैब्स की संख्या बढ़ाने पर भी जोर दिया गया।
कुंभ 2027 को देखते हुए खाद्य सुरक्षा तैयारियां अभी से शुरू करने के निर्देश देते हुए उन्होंने मेला क्षेत्र में परीक्षण एवं निगरानी के लिए समर्पित टीमें तैनात करने तथा डेडिकेटेड वेंडिंग जोन चिन्हित करने की बात कही।
बैठक में “ईट राइट कैंपस” सर्टिफिकेशन को सरकारी संस्थानों में प्राथमिकता देने पर भी जोर दिया गया। राजकीय शिक्षण संस्थानों, छात्रावासों, वृद्धाश्रमों, बाल गृहों और नारी निकेतन में सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण भोजन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही मिड डे मील और आंगनवाड़ी केंद्रों में वितरित टेक होम राशन की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने को कहा गया।
मुख्य सचिव ने यूज्ड कुकिंग ऑयल को फूड चेन से बाहर करने के लिए संग्रहण व्यवस्था मजबूत करने तथा होटल-रेस्टोरेंट संचालकों और शेफ के लिए जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित करने के निर्देश भी दिए।बैठक में विनय शंकर पाण्डेय, रोहित मीणा सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
