लखनऊ। बहुमंजिली इमारतों में आग लगने पर उपयोगी ऊंचाई तक जाने वाले हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्मों (स्वाचालित सीढ़ी) कमी जल्द दूर होगी। सरकार ने 11 महानगरों के लिये हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म (स्वाचालित सीढ़ी) के लिये 327 करोड़ रुपये मंजूर कर दिये हैं।
नगर स्तरीय अवस्थापना निधि और क्षेत्रीय अवस्थापना निधि से आवंटित इस धन से पुलिस का अग्नि शमन विभाग 42 से 102 मीटर ऊंचाई तक जाने वाले 13 हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म खरीदेगा।
हाल के दिनों में गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद की बहुमंजिली इमारतों में अग्निकांड हुए। भवन की ऊंचाई के बराबर तक जाने वाले हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म की कमी से राहत एवं बचाव में खासी दिक्कत हुई थी। अब आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के प्रमुख सचिव पी.गुरू प्रसाद को 11 विकास प्राधिकरणों के लिये आवश्यक 13 हाईड्रोलिक प्लेटफॉर्म खरीदने के लिये 327.5 करोड़ रुपये जारी करने का आदेश दिया है।
धन आवंटित होते ही प्लेटफॉर्म खरीदने की प्रक्रिया शुरू होगी
प्रमुख सचिव आवास एवं नियोजन ने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के लिये 102 मीटर ऊंचाई तक जाने वाले दो हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म के लिये 100 करोड़, लखनऊ विकास प्राधिकरण के लिये 90 मीटर तक जाने वाला दो प्लेटफॉर्म खरीदने के लिये 68 करोड़ जारी करने का आदेश दिया है।
इसी तरह प्रयागराज, आगरा, मेरठ, गोरखपुर और कानपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्रों के लिये 72-72 मीटर ऊंचाई तक जाने वाले एक-एक प्लेटफॉर्म लिये 110 करोड़ रुपये और वाराणसी विकास प्राधिकरण के लिये 90 मीटर ऊंचाई वाले हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म खरीदने के लिये 34 करोड़ रुपये आवंटन का आदेश दिया है। बरेली, मुरादाबाद और अयोध्या विकास प्राधिकरण के लिये 42 मीटर ऊंचाई तक जाने वाले एक-एक हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म भी खरीदे जाएंगे। जिसके लिये 37.5 करोड़ रुपये आवंटित करने का आदेश दिया गया है।
प्रमुख सचिव ने विकास प्राधिकरणों को उपाध्यक्षों को निर्देशित किया है कि बहुमंजिली भवनों की अग्नि सुरक्षा व्यवस्था, आपात सेवाओं में उपयोग के लिये जरूरी हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म खरीदने के लिये नगर स्तरीय अवस्थापना निधि और क्षेत्रीय अवस्थापना विकास निधि से प्रस्तावित धन अग्निशमन विभाग को उपलब्ध कराया जाए। ताकि जल्द से जल्द प्लेटफॉर्म खरीदे जा सकें।
अग्निशमन विभाग के महानिदेशक सुजीत पांडेय का कहना है कि गाजियाबाद, नोएडा की बहुमंजिली इमारतों में आग या आपदा से बचाव के लिये जरूरी ऊंचाई तक जाने वाले हाईड्रोलिक प्लेटफॉर्म कम हैं। इससे त्वरित कार्रवाई में विलंब होने की आशंका रहती है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुमंजिली इमारतों की सुरक्षा के लिये शीर्ष प्राथमिकता पर हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म खरीदने का निर्देश दिया है। धन आवंटित होते ही प्लेटफॉर्म खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
