देहरादून। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में आधारभूत सुविधाओं और जनकल्याण से जुड़ी परियोजनाओं को गति देने के लिए कुल ₹75.36 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।
एससीएसपी के तहत पौड़ी गढ़वाल जिले के पाबौ विकासखंड में बेड़ा का जगड़ मोटर मार्ग (किमी 1.00 से 5.00 तक) का सुदृढ़ीकरण और डामरीकरण कार्य के लिए ₹3.58 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं।
राज्य योजना के अंतर्गत देहरादून जिले के मसूरी विधानसभा क्षेत्र में न्यू कैंट मोटर मार्ग (सालावाला पुल से विजय कॉलोनी पुल तक) को दो लेन और 10.50 मीटर चौड़ाई में अपग्रेड करने के द्वितीय चरण के लिए ₹16.87 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है।
हरिद्वार जिले के राजकीय उपजिला चिकित्सालय रुड़की में विद्युत रिवायरिंग कार्य हेतु ₹3.93 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई। इसके अतिरिक्त चम्पावत विधानसभा क्षेत्र में बूम से टनकपुर तक शारदा नदी के दाएं पार्श्व पर तटबंध निर्माण और बूम तथा उचौलीगोठ क्षेत्र में बाढ़ सुरक्षा कार्यों के लिए ₹15.69 करोड़ की योजना को मंजूरी दी गई।
नगर निगम क्षेत्र में एकत्रित लीगेसी वेस्ट के निस्तारण हेतु ₹6.79 करोड़ और देवभूमि रजत जयंती पार्क के निर्माण के लिए ₹9.81 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा मीडिया सेंटर, गेस्ट हाउस और कम्युनिटी हॉल निर्माण के लिए ₹14.24 करोड़ की स्वीकृति दी गई, जिसमें प्रथम किश्त के रूप में ₹1 करोड़ जारी करने का अनुमोदन भी शामिल है।
मुख्यमंत्री ने राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों और तीर्थस्थलों पर श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों की सुरक्षा के लिए एआई आधारित फेसियल रिकग्निशन और डेटा एनालिटिक्स सिस्टम स्थापित करने की भी स्वीकृति दी। इस प्रणाली से संदिग्ध व्यक्तियों और गतिविधियों की निगरानी की जा सकेगी। पांच जनपदों में इसे लागू करने के लिए ₹4.45 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है।
सरकार का मानना है कि इन परियोजनाओं से न केवल प्रदेश में आधारभूत ढांचे का विकास होगा, बल्कि पर्यटन, सुरक्षा और नागरिक सुविधाओं में भी सुधार आएगा। यह पहल प्रदेश के समग्र विकास और जनकल्याण को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण साबित होगी।
