लखनऊः उत्तर प्रदेश में एसआईआर के बाद से वोटरों की संख्या को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं. क्योंकि यूपी की पंचायत और निकाय चुनाव की वोटर लिस्ट के मुकाबले विधानसभा की वोटर लिस्ट में 3.38 करोड़ वोटर कम हैं. इस मामले के सामने आने के बाद चुनाव आयोग ने तीनों सूचियों का मिलान करने का निर्देश दिया है. रायबरेली के मकदूमपुर में हाईकोर्ट के निर्देश पर हुई जांच में 114 पात्र वोटरों के नाम जोड़ने के बाद अब प्रदेश भर में जांच होगी. दावा किया जा रहा है कि मुस्लिम मतदाताओं की संख्या एसआईआर के बाद 1.65 प्रतिशत बढ़ी है. जबकि हिंदुओं की संख्या कम हुई है. वहीं अब चुनाव आयोग ने मिलान का आदेश जारी कर दिया है.
लाइव हिन्दुस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट में 12.58 करोड़ वोटर हैं. वहीं विधानसभा की वोटर लिस्ट में ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 10.20 करोड़ वोटर्स हैं. यानी कि पंचायत चुनाव की मतदाता लिस्ट के मुकाबले विधानसभा की मतदाता सूची में 2.38 करोड़ वोटर कम हैं. ऐसे ही शहरी क्षेत्रों की निकाय चुनाव की वोटर्स लिस्ट में कुल 4.32 करोड़ मतदाता हैं. वहीं विधानसभा की लिस्ट में 3.31 करोड़ वोटर हैं. यानी कि एक करोड़ से ज्यादा मतदाता कम हैं. ऐसे में पंचायत व निकाय चुनाव की मतदाता में कुल 16.90 करोड़ वोटर हैं और विधानसभा चुनाव की वोटर लिस्ट में केवल 13.52 करोड़ वोटर हैं.
कैसे खुला मामला
दरअसल, रायबरेली के मकदूमपुर गांव में वोटरों की संख्या को लेकर हुए विवाद में जब हाईकोर्ट ने जांच के आदेश दिए, तब जाकर यह पूरा मामला खुला है. रायबरेली के मकदूमपुर गांव में पंचायत की मतदाता सूची में कुल 1987 मतदाताओं के नाम थे और उसमें से 1549 वोटरों के नाम ही विधानसभा मतदाता सूची में थे. ऐसे में मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई और कोर्ट के निर्देश पर 448 गायब मतदाताओं की जांच की गई. चुनाव आयोग ने अपनी जांच में पाया कि 44 मतदाता बगल की पोलिंग पर ट्रांसफर हुए थे और 290 अपात्र, स्थानांतरित और डुप्लीकेट मतदाता थे.
बिना डरें भरिए फॉर्म-6
उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने बड़ी राहत दी है. अगर आपका नाम पहले मतदाता सूची में दर्ज था, लेकिन मौजूदा मतदाता सूची से गायब हो गया है, तो घबराने या संकोच करने की जरूरत नहीं है. ऐसे मतदाता बिना किसी डर के फार्म-6 भरकर अपना नाम दोबारा मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं. क्योंकि चुनाव आयोग ने ये स्पष्ट कर दिया है कि केवल पूर्व में मतदाता सूची में नाम दर्ज होने के आधार पर फार्म-6 जमा करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी. इस आधार पर नहीं होगी क़ानूनी कार्रवाई उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं.
हिंदुओं के नाम सबसे ज्यादा कटे
हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक निजी चैनल के कार्यक्रम में दावा किया था कि यूपी में जो एसआईआर हुई है, उसके तहते सबसे ज्यादा हिंदुओं के नाम वोटर लिस्ट से कटे हैं और मुसलमानों की संख्या बढ़ी है. अब इसके पीछे की गणित यह है कि जैसे मुस्लिम बहुल सीट लखनऊ पश्चिम पर 55 हजार 997 मतदाता जुड़े हैं. जबकि उत्तर विधानसभा सीट जो कि हिंदू बहुल है, वहां पर 1 लाख 44 हजार वोटर कम हुए हैं.
