देहरादून। उत्तराखंड में क्षेत्र पंचायत प्रमुखों, ज्येष्ठ व कनिष्ठ उप्रप्रमुखों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों की मानदेय में बढ़ोतरी की आस अब जल्द पूरी होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्य सेवक सदन में आयोजित उत्तराखंड प्रमुख संगठन के सम्मेलन में प्रमुखों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों के मानदेय व भत्तों में वृद्धि के साथ ही क्षेत्र पंचायतों को विकास कार्यों के लिए मिलने वाली 25 लाख की निधि फिर से प्रारंभ करने की घोषणा की।
साथ ही राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की ब्लाक स्तरीय समिति में क्षेत्र पंचायत प्रमुख को भी सम्मिलित करने और गांवों को शहरों का हिस्सा बनाने से पहले संबंधित ग्राम पंचायत की राय लेने संबंधी महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं।
प्रदेश में 13 जिला पंचायतों, 95 क्षेत्र पंचायतों और 7813 ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधि लंबे समय से मानदेय में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। यद्यपि, सरकार ने वर्ष 2021 में ग्राम प्रधानों के मानदेय में वृद्धि करते हुए इसे 1500 रुपये प्रतिमाह किया था, लेकिन जिला व क्षेत्र पंचायतों के प्रतिनिधियों के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया।
अब सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है। इसी कड़ी में उत्तराखंड प्रमुख संगठन के सम्मेलन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्षेत्र पंचायतों को सशक्त बनाने और उनके प्रतिनिधियों की समस्याओं के समाधान के दृष्टिगत घोषणाएं कीं। इसके साथ ही अब क्षेत्र पंचायतों को पूर्व में बंद हुई क्षेत्र पंचायत निधि फिर से मिल सकेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्र पंचायत प्रमुख और पंचायत प्रतिनिधि सरकार व जनता के बीच सेतु का कार्य करते हैं। वे स्थानीय समस्याओं को बेहतर ढंग से समझते हैं। सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा व अन्य बुनियादी सुविधाओं के विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों की समस्याएं, सुझाव और मांगें सरकार के संज्ञान में हैं। संबंधित विभागों से विमर्श कर इनके समाधान को सकारात्मक निर्णय लिए जाएंगे।
वर्तमान में यह मिलता है मानदेय
पद, मानदेय (रुपये में)
क्षेत्र पंचायत प्रमुख, 6000
ज्येष्ठ व कनिष्ठ उपप्रमुख, 1500
क्षेत्र पंचायत सदस्य, 500
ग्राम प्रधान, 3500
उप प्रधान, 500
जिला पंचायत अध्यक्ष, 10000
जिला पंचायत उपाध्यक्ष, 5000
जिला पंचायत सदस्य, 1000 (प्रति बैठक)
