देहरादून के विकास कार्यों की मुख्यमंत्री धामी ने की समीक्षा, समयबद्ध पूर्णता पर जोर

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को राजपुर रोड स्थित वन मुख्यालय के मंथन सभागार में देहरादून जनपद के विकास कार्यों की समीक्षा की।

उन्होंने सड़कों से जुड़े सभी निर्माण कार्यों को निर्धारित समयसीमा में पूर्ण करने के लिए विभागों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली, पानी, गैस सहित सभी भूमिगत कार्य आपसी तालमेल से पूरे किए जाएं तथा जिलाधिकारी द्वारा ठोस कार्ययोजना के तहत ही कार्यों की अनुमति दी जाए।

मुख्यमंत्री ने आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, परिवार रजिस्टर एवं अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों के नियमित सत्यापन के निर्देश देते हुए गलत तरीके से बने दस्तावेजों को निरस्त करने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए।

उन्होंने जिला प्रशासन, वन विभाग, एमडीडीए और नगर निगम को अतिक्रमण के खिलाफ निरंतर अभियान चलाने को कहा।

बैठक में मुख्यमंत्री ने नवाचार आधारित विकास कार्यों को प्राथमिकता देने पर जोर देते हुए कहा कि सड़क एवं कॉरिडोर परियोजनाओं से देहरादून की कनेक्टिविटी में सुधार हुआ है, जिससे पर्यटन और जनआवागमन को बढ़ावा मिलेगा।

उन्होंने ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ कार्यक्रम के माध्यम से जनसमस्याओं के त्वरित समाधान और पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

शीतकाल को देखते हुए मुख्यमंत्री ने महिलाओं और बुजुर्गों के प्रति विशेष संवेदनशीलता बरतने, रैन बसेरों में सुविधाएं बढ़ाने तथा प्रमुख चौराहों पर अलाव की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही पुलिस को यातायात प्रबंधन सुदृढ़ करने, रात्रिकालीन गश्त बढ़ाने और नशा मुक्ति अभियान के तहत नियमित चेकिंग के निर्देश दिए।

प्रभारी मंत्री श्री सुबोध उनियाल ने विभागों से आपसी समन्वय के साथ कार्यों को समयबद्ध रूप से पूरा करने तथा साइबर अपराध पर प्रभावी नियंत्रण के लिए ठोस प्रयास करने की बात कही।

जिलाधिकारी सविन बंसल ने जनपद में संचालित विकास कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि समान नागरिक संहिता के अंतर्गत अब तक 61 हजार पंजीकरण किए जा चुके हैं। सीएम हेल्पलाइन की अधिकांश शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है। दस्तावेज सत्यापन के दौरान हजारों अपात्र राशन व आयुष्मान कार्ड निरस्त किए गए हैं तथा 57 हेक्टेयर अतिक्रमित भूमि में से 47 हेक्टेयर को मुक्त कराया गया है।

बैठक में जनप्रतिनिधियों सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।