मसूरी के पूर्व पालिकाध्यक्ष अनुज गुप्ता पर 11.30 करोड़ की वसूली और विजिलेंस जांच की संस्तुति, गणेश जोशी पर लगाए आरोप

उत्तराखंड राज्य

मसूरी: उत्तराखंड के मसूरी नगर पालिका के तत्कालीन अध्यक्ष अनुज गुप्ता मुश्किलों में घिर गए हैं. उन पर ईको टैक्स और रोपवे ठेकों में कथित वित्तीय अनियमितता से सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए के नुकसान पहुंचाने का आरोप है. इतना ही नहीं अब अनुज गुप्ता और ठेकेदारों के बीच कथित मिलीभगत की जांच को विजिलेंस को सौंपने की तैयारी भी हो गई है. साथ ही वसूली की संस्तुति भी कर ली गई है. उधर, मामले में अनुज गुप्ता का पक्ष भी सामने आया है. जिसमें उन्होंने जबरदस्ती आरोपी बनाने का आरोप लगाया है.

तत्कालीन पालिकाध्यक्ष अनुज गुप्ता पर गंभीर आरोप: दरअसल, मसूरी नगर पालिका के ईको टैक्स और रोपवे ठेकों को लेकर तत्कालीन पालिकाध्यक्ष अनुज गुप्ता पर कथित अनियमितता के आरोप लगे हैं. जिसमें इन ठेकों के दौरान कथित वित्तीय अनियमितताओं से सरकारी खजाने को 11 करोड़ 30 लाख 80 हजार रुपए की क्षति होने का मामला शहरी विकास निदेशालय की जांच समिति की रिपोर्ट में सामने आया है. उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने चहेते ठेकेदारों को लाभ पहुंचाया.

अनुज गुप्ता से वसूली और विजिलेंस जांच की संस्तुति: वहीं, शहरी विकास निदेशालय निदेशक की संस्तुति और जांच समिति की आख्या के आधार पर अब तत्कालीन पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता से वसूली करने का प्रस्ताव रखा गया है. इसके साथ ही ठेकों में कथित अनियमितताओं के पीछे अनुज गुप्ता और संबंधित ठेकेदारों के बीच मिलीभगत की बारीकी से जांच सतर्कता विभाग यानी विजिलेंस से कराने की संस्तुति भी की गई है. जिससे अनुज गुप्ता की मुश्किलें बढ़ गई हैं.

बता दें कि ईको टैक्स बैरियर और रोपवे मसूरी नगर पालिका के दो महत्वपूर्ण राजस्व स्रोत हैं. ऐसे में इनके टेंडर (ठेकों) में हुई कथित गड़बड़ियों के चलते निकाय को करोड़ों रुपए का नुकसान होने का आकलन किया गया है. अब जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर अनुज गुप्ता की जवाबदेही तय करने के साथ ही पूरे प्रकरण की विजिलेंस से जांच कराने की दिशा में आगे की कार्रवाई शुरू हो गई है.

अनुज गुप्ता और ठेकेदारों की कथित मिलीभगत की भी होगी जांच: मामले में सबसे अहम पहलू अनुज गुप्ता और ठेकेदारों के बीच संभावित सांठ-गाठ का भी है. जांच समिति की रिपोर्ट में सामने आई अनियमितताओं को देखते हुए इस पहलू की गहन जांच के लिए विजिलेंस को सौंपनी की तैयारी है. लिहाजा, अब जांच का दायरा सरकारी खजाने के नुकसान से लेकर ठेकों के आवंटन, वित्तीय लेन-देन, शर्तों और संबंधित लोगों की भूमिका तक पहुंच गई है.

शासन के अनुमोदन पर टिकी निगाहें: मामले में पहली कार्रवाई के तहत तत्कालीन पालिकाध्यक्ष अनुज गुप्ता से 11.30 करोड़ रुपए की वसूली और दूसरी कार्रवाई के तहत उनके एवं ठेकेदारों के बीच कथित सांठ-गांठ की विजिलेंस जांच कराने की संस्तुति शामिल है. अब मामले में शासन से अनुमोदन पर निगाहें टिकी हुई है. ये भी देखना जरूरी होगा कि इस प्रस्ताव पर शासन क्या निर्णय लेता है?

ऐसे में यदि दोनों प्रस्तावों को मंजूरी मिलती है, तो मसूरी नगर पालिका के ईको टैक्स बैरियर और रोपवे ठेकों से जुड़े कथित अनियमितता के जांच में तेजी आएगी. साथ ही कथित वित्तीय अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय भी होगी. उधर, इन आरोपों में घिरे मसूरी के पूर्व पालिकाध्यक्ष अनुज गुप्ता ने ईटीवी भारत से फोन पर अपना पक्ष रखा है. उन्होंने सभी आरोपों को खारिज किया. साथ ही स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर ही आरोप लगाए.

“ये लोग मुझे आरोपी कैसे बना सकते हैं? जब साफ है कि अध्यक्ष का कोई रोल होता नहीं है. छूट के लिए शासन ने फैसला लिया है. मेरा कोई लेना-देना नहीं है. मैं इन सब से डरने वाला नहीं हूं. गणेश जोशी अगर ये चाहते हैं कि वो ये सब करके मुझे डरा लेंगे, तो मैं डरने वाला नहीं हूं. गणेश जोशी ने यह पत्र लिखा है. मैं इन सबके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ूंगा.“- अनुज गुप्ता, पूर्व पालिकाध्यक्ष, मसूरी

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