डूब क्षेत्र में लेखपालों की मिलीभगत से बिक गई डेढ़ सो बीघा जमीन, प्रशासन सो रहा कुंभकरण की नींद
तुषार शर्मा, प्रमोद रावत लेखपाल को हटाने की भी उठी आवाज
नोएडा। ग्राम सौरखा जाहिदाबाद और आसपास के डूब क्षेत्र में सरकारी एवं प्राधिकरण की जमीनों पर कथित अवैध कब्जों और अवैध कॉलोनियों के लगातार विस्तार ने राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि पिछले करीब दस वर्षों में क्षेत्र में तैनात रहे लेखपालों के कार्यकाल के दौरान ग्राम सभा, पशुचर, ऊसर तथा नोएडा प्राधिकरण की भूमि पर बड़े पैमाने पर कब्जे हुए और देखते ही देखते अवैध निर्माण तथा कॉलोनियां विकसित हो गईं। आरोप है कि शिकायतों के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई।
डेढ़ सौ बीघा जमीन पर कब्जे का आरोप
शिकायतकर्ता का दावा है कि डूब क्षेत्र में लगभग डेढ़ सौ बीघा जमीन पर कथित रूप से कब्जे कर अवैध निर्माण और प्लॉटिंग की गई है। आरोप है कि इस पूरे खेल में करीब दर्जनभर भूमाफिया सक्रिय हैं, जिन्होंने सरकारी एवं प्राधिकरण की जमीन को निजी संपत्ति की तरह बेचकर लोगों को प्लॉट दिए। इससे अपनी जिंदगी भर की कमाई लगाने वाले सैकड़ों परिवारों के भविष्य पर संकट खड़ा हो गया है।
स्थानीय लोगों के अनुसार, भूमाफियाओं ने लोगों को सड़क, बिजली, पानी, स्कूल और अन्य सुविधाओं का सपना दिखाकर डूब क्षेत्र में प्लॉट खरीदने के लिए आकर्षित किया। अब अनेक स्थानों पर निर्माण खड़े हो चुके हैं, जबकि खरीदारों को जमीन की वास्तविक स्थिति और वैधानिक स्थिति की जानकारी तक नहीं दी गई।
नए लेखपाल के आते ही गुंडे भूमाफियाओं को मिलता है संरक्षण
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि क्षेत्र में नया लेखपाल तैनात होते ही भूमाफियाओं का प्रभाव शुरू हो जाता था। स्थानीय स्तर पर यह भी चर्चा है कि तहसील दादरी और प्राधिकरण कुछ लेखपालों को कथित रूप से मोटी रकम और अन्य लाभ देकर चुप कराया गया। इन आरोपों की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच आवश्यक है। जांच में सरकारी पद के दुरुपयोग, रिश्वतखोरी या अवैध कब्जों को संरक्षण देने की पुष्टि होती है, तो संबंधित अधिकारियों और भूमाफियाओं के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।
शिकायतें होती रहीं, लेकिन कार्रवाई के बजाय हवा हवाई निस्तारण
शिकायतकर्ता का कहना है कि उसने वर्षों से लगातार तहसील, जिला प्रशासन और नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों को लिखित तथा ऑनलाइन शिकायतें दीं, लेकिन अनेक मामलों में शिकायतों का केवल औपचारिक निस्तारण कर दिया गया। आरोप है कि मौके पर अवैध निर्माण जारी रहने के बावजूद संबंधित लेखपालों ने प्रभावी रोक नहीं लगवाई और न ही गंभीर प्रकरणों को दोनों लेखपालों को एवं दादरी तहसील और नोएडा प्राधिकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में समय रहते लाया।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि वर्तमान में तैनात लेखपाल तुषार शर्मा को भी अवैध निर्माण और सरकारी भूमि पर कब्जों के संबंध में कई बार जानकारी दी गई, लेकिन अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। इसको लेकर ग्रामीणों और शिकायतकर्ताओं में रोष है।
दस वर्षों के लेखपालों के कार्यकाल की हो विशेष जांच
शिकायतकर्ता ने मांग की है कि पिछले दस वर्षों में डूब क्षेत्र में तैनात रहे सभी लेखपालों के कार्यकाल की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए। जांच में यह देखा जाए कि उनके कार्यकाल में सरकारी भूमि पर कितने कब्जे हुए, कितनी अवैध कॉलोनियां विकसित हुईं, किन शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई और किन मामलों में शिकायतों का निस्तारण किया गया।
इसके साथ ही संबंधित अधिकारियों की संपत्ति, आय के स्रोत और सेवा अवधि के दौरान अर्जित संपत्तियों की वैधानिक जांच कराने की मांग भी उठाई गई है। यदि किसी अधिकारी की संपत्ति उसकी ज्ञात आय से अधिक पाई जाती है, तो नियमानुसार जांच और कार्रवाई की जानी चाहिए।
तुषार शर्मा, प्रमोद रावत लेखपाल को तत्काल हटाकर निष्पक्ष जांच की मांग
शिकायतकर्ता ने वर्तमान लेखपाल तुषार शर्मा, प्रमोद रावत को क्षेत्र से तत्काल हटाकर किसी सक्षम और निष्पक्ष लेखपाल की तैनाती करने की मांग की है, ताकि सरकारी भूमि पर चल रहे कथित अवैध निर्माणों की सूचना तत्काल उच्च अधिकारियों तक पहुंचे और मौके पर कार्रवाई हो सके। साथ ही तहसील दादरी के राजस्व अधिकारियों और नोएडा प्राधिकरण की भूमिका की भी जांच की मांग की गई है।
भूमाफियाओं पर मुकदमा और निर्माण पर पूर्ण रोक की मांग
शिकायतकर्ता ने मांग की है कि डूब क्षेत्र में सरकारी एवं प्राधिकरण की भूमि पर कब्जे, अवैध प्लॉटिंग और निर्माण के मामलों में संयुक्त राजस्व-प्राधिकरण जांच कराई जाए। दोषी पाए जाने वाले भूमाफियाओं के विरुद्ध मुकदमे दर्ज किए जाएं, अवैध निर्माण तत्काल रोके जाएं और सरकारी भूमि को कब्जामुक्त कराया जाए।
उन्होंने कहा कि यह केवल जमीन का मामला नहीं, बल्कि आम लोगों की खून-पसीने की कमाई, सरकारी संपत्ति और भविष्य की पीढ़ियों के अधिकारों का प्रश्न है। यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई, तो डूब क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों का विस्तार और सरकारी भूमि पर कब्जे का सिलसिला और गंभीर रूप ले सकता है।
अब सवाल यह है कि पिछले दस वर्षों में तैनात रहे लेखपालों के कार्यकाल की निष्पक्ष जांच कब होगी? सरकारी भूमि पर हुए कथित कब्जों का जिम्मेदार कौन है? और क्या वर्तमान लेखपाल के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जांच कर उन्हें तत्काल हटाने की कार्रवाई की जाएगी?
