उद्योग बंधुओं के सम्मुख आ रही समस्याओं का शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करें संबंधित विभागीय अधिकारीगण

गौतमबुद्धनगर : उद्योग बंधुओं के सम्मुख आने वाली समस्याओं का तत्काल प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से आज डीएम मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट के सभागार उद्योग बंधु समिति की बैठक संपन्न हुई। जिलाधिकारी द्वारा उद्यमी संगठन से जुड़े हुए प्रतिनिधियों की जलभराव, विद्युत कटौती, ट्रैफिक जाम, ई0एस0आई0 अस्पताल निर्माण, टूटी सड़के, अतिक्रमण जैसी आदि समस्याओं का बहुत ही गहनता के साथ अनुश्रवण किया गया। जिलाधिकारी ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जनपद के औद्योगिक विकास में उद्यमियों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए अधिकारियों का दायित्व और अधिक बढ़ जाता है कि उद्यमी प्रतिनिधियों के द्वारा उद्योग से जुड़ी हुई जो समस्या आज उद्योग बंधु की बैठक में रखी गई हैं। संबंधित विभाग के अधिकारी गण अभियान चलाकर सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर उनका निराकरण करने की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे एवं प्रदेश सरकार के द्वारा जनपद के औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के उद्देश्य से उद्यमियों के लिए संचालित सभी योजनाओं का लाभ शासन की मंशा के अनुरूप उद्यमी बंधु तक प्रमुखता के साथ पहुंचाए जाने की कार्रवाई भी संबंधित विभाग के अधिकारियों के द्वारा सुनिश्चित की जाए।
जिलाधिकारी ने इस अवसर पर समस्त संबंधित विभागीय अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि समय-समय पर अपने-अपने कार्यालयों में भी उद्यमी संगठनों के साथ बैठक करते हुए उनकी समस्याओं का अनुश्रवण कर उनको तत्काल प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण कराने की कार्रवाई सुनिश्चित करें, ताकि उद्योग बंधुओ की बैठक में कम से कम समस्याएं दर्ज हो सके।
जिलाधिकारी ने इस अवसर पर बैठक में उपस्थित सभी उद्यमियों का यह भी आह्वान किया कि उनके द्वारा अपनी समस्याओं को लेकर उद्योग बंधु की बैठक का इंतजार न किया जाए। वह समस्याओं को लेकर संबंधित विभाग के अधिकारी एवं जिला प्रशासन को तत्काल जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं, ताकि उनकी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित गति के साथ निस्तारण सुनिश्चित कराया जा सके। साथ ही जिलाधिकारी ने बैठक में उपस्थित सभी उद्योग बंधुओ से कहा कि कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के उद्देश्य से पाॅश एक्ट के तहत कमेटी गठित की जाए और उसे कमेटी की वार्षिक रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए, ताकि कार्य स्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न ना हो सके। उन्होंने कहा कि काफी औद्योगिक संस्थानों के द्वारा पाॅश कमेटी की वार्षिक रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, वह सभी नियमित रूप से अपने वार्षिक रिपोर्ट अवश्य उपलब्ध करायें।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी जनार्दन सिंह, उपायुक्त उद्योग अनिल कुमार, सहायक आयुक्त स्टांप द्वितीय शशि भानु मिश्र, जिला अभिहित अधिकारी अर्चना धीरान, श्रम विभाग, सिंचाई विभाग, पॉल्यूशन विभाग, पुलिस विभाग व प्राधिकरणों के अधिकारी गण, अन्य संबंधित विभागीय अधिकारियों के अलावा उद्यमी संगठन के प्रतिनिधियों के द्वारा प्रतिभाग किया गया।