उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला: रामपुर तिराहा कांड में घायल शय्याग्रस्त आंदोलनकारियों को मिलेगा सहायक, हर महीने मिलेंगे 20-20 हजार रुपये

उत्तराखंड राज्य

देहरादून: उत्तराखंड में शय्याग्रस्त दो राज्य आंदोलनकारियों को अब सहायक उपलब्ध कराने का रास्ता साफ हो गया है. गृह विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है. गृह सचिव शैलेश बगोली की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, दो राज्य आंदोलनकारियों को इसका लाभ मिलेगा. दोनों आंदोलनकारियों को सहायक रखने के लिए सरकार की ओर से 20-20 हजार रुपए की धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी.

उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान पुलिस की गोली से घायल होकर पूरी तरह शय्याग्रस्त हुए दो राज्य आंदोलनकारियों की देखरेख के लिए सरकार ने अहम निर्णय लिया है. अब इन दोनों आंदोलनकारियों को सहायक रखने के लिए सरकार की ओर से हर महीने 20-20 हजार रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी.

इन दो राज्य आंदोलनकारियों को मिलेगी सुविधा: इस संबंध में गृह विभाग ने शासनादेश जारी कर दिया है. गृह सचिव शैलेश बगोली की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, रुड़की निवासी प्रकाश चंद कांति और देहरादून निवासी अमित ओबरॉय को इस सुविधा का लाभ मिलेगा.

रामपुर तिराहा कांड में पुलिस की गोलियों से हुए थे घायल: दरअसल, ये दोनों ही राज्य निर्माण आंदोलनकारी उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान रामपुर तिराहा कांड में पुलिस की गोलियों से घायल हुए थे. गोली लगने के कारण वे दिव्यांग हो गए और वर्तमान में पूरी तरह शय्याग्रस्त हैं.

एक-एक सहायक उपलब्ध कराने के लिए स्वीकृत की गई आर्थिक सहायता: ऐसे में उनकी समुचित देखरेख के लिए एक-एक सहायक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है. राज्यपाल की ओर से इस संबंध में प्रत्येक आंदोलनकारी को प्रतिमाह 20 हजार रुपए देने की स्वीकृति प्रदान की गई है.

पहले से ही शय्याग्रस्त राज्य आंदोलनकारियों को दी जा रही 30 हजार रुपए की पेंशन: खास बात ये है कि सरकार की ओर से पहले ही शय्याग्रस्त राज्य आंदोलनकारियों को 30 हजार रुपए प्रतिमाह विशेष सम्मान पेंशन दी जा रही है. इसी साल फरवरी में हुए शासनादेश के तहत यह व्यवस्था लागू की गई थी. अब इसके अतिरिक्त दोनों आंदोलनकारियों को सहायक रखने के लिए अलग से 20-20 हजार रुपए प्रतिमाह मिलेंगे.

देख रेख के लिए भी मिलेगी आर्थिक सहायता: इस तरह दोनों को विशेष सम्मान पेंशन के अतिरिक्त देखरेख के लिए भी आर्थिक सहायता मिलेगी. शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि इस पर होने वाला खर्च वित्तीय वर्ष 2026-27 में सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम के तहत राज्य आंदोलनकारी पेंशन मद से वहन किया जाएगा.

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