एमडीडीए में वन टाइम सेटलमेंट की मांग, मुख्यमंत्री ने वार्ता के दिए निर्देश

उत्तराखंड राज्य

देहरादून। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) में वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना लागू कराने की मांग को लेकर जन संघर्ष मोर्चा प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुलाकात की।

मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में मुख्यमंत्री से मुलाकात कर एमडीडीए क्षेत्र के भवन स्वामियों को राहत देने के लिए ओटीएस योजना लागू करने का आग्रह किया। इस पर मुख्यमंत्री ने एमडीडीए के उपाध्यक्ष को वार्ता के निर्देश दिए हैं।

रघुनाथ सिंह नेगी ने बताया कि एमडीडीए के अंतर्गत कई भवन स्वामी ऐसे हैं जिन्होंने या तो नक्शा पास नहीं कराया या स्वीकृत नक्शे से अधिक निर्माण किया है। ऐसे मामलों में लोग लंबे समय से परेशान हैं और ओटीएस योजना लागू न होने के कारण अपने मामलों का निस्तारण नहीं करा पा रहे हैं।

श्री नेगी ने कहा कि प्राधिकरण की कार्रवाई के डर से भवन स्वामी दबाव में जीवन यापन कर रहे हैं। यदि ओटीएस स्कीम लागू होती है तो एक ओर सरकार को राजस्व प्राप्त होगा, वहीं दूसरी ओर आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।
उन्होंने कहा कि भले ही ऐसे मामलों को कंपाउंड किया जा सकता है, लेकिन उसमें भारी शुल्क देना पड़ता है, जिससे आम लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ता है। ऐसे में ओटीएस योजना अधिक व्यावहारिक और राहत देने वाला विकल्प है ।

प्रतिनिधि मंडल में मोर्चा अध्यक्ष अमित जैन भी शामिल रहे।

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