नीतीश कैबिनेट की बैठक में कई एजेंडो पर लगी मोहर

राहुल कुमार प्रियदर्शी(बिहार)

पटना! कैबिनेट की बैठक में सरकार ने विभिन्न विभागों से जुड़े 54 एजेंडों पर अपनी मुहर लगाई है। अब सरकारी कार्यालयों में भी स्मार्ट प्री-पेड मीटर लगाया जाएगा। 20 किलोवाट या उससे कम स्वीकृत भार वाले बिजली कनेक्शन में स्मार्ट प्री-पेड मीटर लगाया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में इस बात की स्वीकृति दी गयी है। वही बिहार पुलिस चालक संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2024 के गठन की स्वीकृति दी गयी है। सेवा से बर्खास्त वाल्मिकिनगर के तत्कालीन सहायक अभियंता प्रवीण कुमार द्वारा दंड के विरुद्ध समर्पित पुनर्विचार अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया गया। बिहार पुलिस चालक संवर्ग नियमावली को मंजूरी दे दी गई है। पटना हाई कोर्ट में नगर प्रबंधकों के 163 से अधिक पदों पर संविदा पर नियुक्ति को हरी झंडी मिल गई है। राज्य सरकार पटना,मुजफ्फरपुर,गया,भागलपुर,दरभंगा के लिए कुल 400 नई बसें खरीदेगी। बस की खरीदारी के लिए मंजूरी कैबिनेट से मिल गई है। श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत अनुदेशक के 130 पद और ग्रुप अनुदेशक के 137 पदों का सृजन किया गया है। बिहार के 31 जिलों के औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की मंजूरी दी गयी है। सैप के जवानों का अनुबंध 2025 तक बढ़ा दिया गया है। पेंशन प्राप्त करने वाले सरकारी सेवकों की महंगाई भत्ता में 6% की बढ़ोतरी की गयी है। पूरे राज्य में प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान योजना को मंजूरी दी गई है। जल जीवन हरियाली के तहत पेयजल उपलब्ध कराने को लेकर 198 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गयी है। सीवरेज सफाई कर्मियों को लेकर नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान मौत होने पर 30 लाख रुपए का मुआवजा आश्रितों को दिया जाएगा। वही अस्थायी विकलांगता पर 20 लाख मुआवजा देने का ऐलान नीतीश सरकार ने किया है। इस बैठक में नगर विकास विभाग में 163 पदों पर बहाली और आईआईटी की स्थापना और 124 पदों की स्वीकृति दी गयी है।