दिव्यांग, विधवा और आवास के पात्रों की सूची बनाने में मनमानी, क्षेत्र पंचायत सदस्य ने सीडीओ से की शिकायत

ग्राम पंचायत की खुली बैठक के बजाय ब्लॉक मुख्यालय पर बैठकर तैयार की जा रही सूची

अयोध्या। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश के दिव्यांग, विधवाओं व दैवी आपदा में आवास विहीन हुए लोगों को आवास की सुविधा पहुंचाने के लिए शासन द्वारा सूची मांगी गई है। जिसमें ब्लॉक व ग्राम पंचायत स्तर पर जिम्मेदार अधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा ब्लॉक मुख्यालय पर बैठकर सूची तैयार करने का आरोप लग रहा है।हैरिंग्टनगंज ब्लॉक के ग्राम पंचायत घुरेहटा के क्षेत्र पंचायत सदस्य विकास सिंह द्वारा मुख्य विकास अधिकारी को शिकायती पत्र देकर ग्राम पंचायत स्तर पर खुली बैठक करवा कर पुनः सूची तैयार करने की मांग की गई है।
उन्होंने बताया कि शासन द्वारा मांगी गई आवास सूची के क्रम में ग्राम पंचायत स्तर पर खुली बैठक करके या गांव-गांव जाकर सूची तैयार करने के बजाय ग्राम पंचायत सचिव ने ब्लॉक मुख्यालय पर बैठकर विधवा, विकलांग पेंशन सूची के माध्यम से आवास की सूची तैयार कर लिया है और वही सूची शासन को भेज दी गई है। जो गरीब दिव्यांग, विधवाओं एवं दैवी आपदा में आवास विहीन हुए लोगों के हक पर कुठाराघात है।
क्षेत्र पंचायत सदस्य विकास सिंह ने कहा कि केंद्र एवं प्रदेश सरकार गरीबों के सिर पर छत मुहैया कराने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन क्षेत्र पंचायत व ग्राम पंचायत स्तर पर बैठे लापरवाह अधिकारियों कर्मचारियों की गड़बड़ कार्यशैली की वजह से जरूरतमंद लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते भेजी गई सूची पर पुनर्विचार नहीं किया गया तो इस योजना के तहत कई पात्र गरीबों का हित प्रभावित होगा।