किसानों ने नोएडा प्राधिकरण के दफ्तर को बना दिया दूसरा गाजीपुर

पैदल मार्च करते हुए काफी संख्या में पहुंचे किसान,मांगे पूरी न होने पर नाराज हैं किसान

नोएडा। मांगें पूरी न होने पर किसानों ने सोमवार को सेक्टर-6 स्थित नोएडा प्राधिकरण के दफ्तर का घेराव किया।किसानों ने दफ्तर को दूसरा गाजीपुर बना दिया ट्रैक्टर-ट्राली में सवार होकर सैकड़ों किसान सेक्टर-5 हरौला बारात घर पहुंचे। यहां से पैदल प्राधिकरण पहुंचकर अंदर पहुंचकर कार्यालय के अंदर घुसने का प्रयास किया। पुलिस ने कार्यालय के सामने गेट बंद कर किसानों को रोक दिया। इसके बाद किसान वहीं धरने पर बैठ गए। शाम को प्राधिकरण अधिकारियों से आश्वासन मिलने के बाद किसान लौट गए।

भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) संगठन के बैनर तले किसानों ने सोमवार को प्राधिकरण कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इससे पहले लेख किसान हरौला गांव के बारात घर में इकठ्ठा हुए। किसानों के आने जानकारी मिलने पर प्राधिकरण व पुलिस अधिकारियों ने पहुंचकर मांगों को लेकर बातचीत की लेकिन सहमति नहीं बन सकी। इसके बाद किसानों ने प्राधिकरण कार्यालय तक कूच करने का ऐलान किया। दोपहर करीब एक बजे बारात घर से प्राधिकरण दफ्तर की ओर चलते ही सेक्टर-1 गोलचक्कर, सेक्टर-5 हरौला व सेक्टर-11 झुंडपुरा की तरफ से आ रहे वाहनों को रोक दिया गया। इससे तीनों ओर लंबा जाम लग गया। किसानों के प्राधिकरण कार्यालय वाली सड़क पर पहुंचने के बाद संबंधित रास्तों को वाहनों के लिए खोला गया। करीब आधा-पौने घंटे तक यह समस्या बनी रही। प्राधिकरण कार्यालय के अंदर घुसने का प्रयास किया लेकिन पुलिस ने गेट बंद कर रोक दिया। इससे किसान सड़क पर वहीं बैठ गए। इस मौके पर किसानों ने प्राधिकरण के खिलाफ नारेबाजी करते हुए गुस्सा जाहिर किया। यहां धरने की अध्यक्षता संगठन (युवा) राष्ट्रीय महासचिव गौरव टिकैत ने की। उन्होंने कहा कि किसानों की सालों पुरानी मांगों को प्राधिकरण ने पूरा नहीं किया है। अधिकारी किसानों का उत्पीड़न करते हैं। अतिक्रमण के नाम पर पुरानी आबादी तोड़ी जा रही है। किसानों के हंगामें के बीच प्राधिकरण दफ्तर से बातचीत में अगला प्रस्ताव आया। इस पर किसानों का 21 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल लेख प्राधिकरण दफ्तर में गया। यहां पर किसानों के साथ नोएडा प्राधिकरण के सीईओ डॉ लोकेश एम, एसीईओ संजय खत्री, एडीएम नितिन मदान सहित अन्य अधिकारियों ने बातचीत की। किसानों ने मुख्य रूप से आबादी नहीं तोड़े जाने, पीपी एक्ट के मुकदमें वापस लेने, 64 प्रतिशत मुआवजा देने, 5 व 10 प्रतिशत भूखंड देने, ग्रामीण युवाओं को रोजगार देने सहित अन्य मांगें रखी। इस पर प्राधिकरण अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि उनकी उचित मांगों को पूरा कराया जाएगा। इस मौके पर किसानों की तरफ से संगठन के जिलाध्यक्ष अशोक भाटी के अलावा सुभाष चौधरी, परविंदर अवाना सहित अन्य लोग मौजूद थे।